सरकार के बाद Delhi पहला राज्य बना है जो Electric Gadi पे subsidy देगा। केंद्र सरकार ने 2013 से Electric Vehicle पे को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। समयांतर पे यह पालिसी को सरकार ने अपग्रेड की है। 2019 में फेम -2 पालिसी के कारण देश में Electric Vehicle को काफी वेग मिला है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने भी Delhi Electric Vehicle Policy की रचना की है। और ये EV Police दिल्ही की जनता के लिए अच्छी खबर लेके आयी है।
What is EV Policy ? दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी क्या है ?
EV Policy याने Electric Vehicle Policy. Electricity से चलने वाले व्हीकल ले लिए एक योजना। हमारे देश में वाहनों में फ्यूल के तोर पर पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है। थोड़ी बहुत शरुआत CNG में भी हो चुकी है। पर पेट्रोल और डीजल हमारे देश में सबसे ज्यादा खपत होने वाले फ्यूल है।
एक तरह से कहा जाये तो हम पेट्रोल और डीजल पे काफी हद तक निर्भर है। और ये फ्यूल हमें बहार के देश से आयात करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन है। जो देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ता है और प्रदुषण भी कम करता है।
इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने EV Policy बनायीं। EV पालिसी के तहत Electric Vehicle बनाने वाली कंपनी को सुविधा दी जाएगी और कस्टमर को सब्सिडी दी जाएगी। इस पालिसी के तहत हमारे देश के रोड पे कुछ ही समय में Electric Vehicle देखने को मिलेंगे।
How to Implement Electric Vehicle Policy Delhi
दिल्ली हमारी राजधानी है। इसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सामिल है। पोल्लुशन की स्थिति बहुत ख़राब है। इसे चलते दिल्ही के चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल ने ये पालिसी लागु करने में देर नहीं की।
लोगो तक पहुंचने का जरिया आज इलेक्ट्रॉनिक मिडिया है। इसीलिए इसके लिए केजरीवाल सरकार ने एक वेबसाइट का निर्माण किया। ये वेबसाइट से Electric Vehicle से जुडी तमाम माहिती मिलेगी।
दिल्ली सरकार की वेबसाइट मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल की पिक्चर है।
वेबसाइट में सबसे पहला ऑप्शन Appvoved EV Models का है।
ये दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट का पेज है। इसमें किस तरह आगे बढ़ना है, इसे विस्तार से आगे बताया गया है।
1 – Appvoved EV Models as Delhi Gov. EV Policy
approved EV मॉडल पे क्लिक करते ही आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिस्ट मिलगा। दिल्ली सरकार के कुछ क्राइटेरिया के अनुसार सिलेक्टेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ही approved किया है। यहां स्वीकृत कि गयी सभी Electric gadi की डिटेल हमें मिल जाती है।
इस लिस्ट में अलग – अलग Manufacture की 2 Wheeler, 3 Wheeler और 4 Wheeler Electric gadi का लिस्ट है। इसमें में करीब 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल सामिल है। इस लिस्ट में कोनसे मॉडल की गाड़ी पे कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी भी डिटेल मौजूद है।
Delhi Government Approved EV List
2 – Delhi Electric Vehicle Dealer List
वेबसाइट में दूसरा ऑप्शन डीलर के लिस्ट का है। इसमें जिस डीलर के पास Electric Gadi है, उसका पूरा डिटेल दिया गया है। जिसमे कोनसी कंपनी का डीलर है ? उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर अवं ईमेल एड्रेस दिया गया है।
इस माहिती के आधार पर हमें कोनसी Electric Vehicle कहा से खरीदने न है,ये पता चल जाता है।
3- Delhi EV Charging Station List
जब हम Electric Vehicle के बारेमे सोचते है, तो पहला सवाल चार्जिंग का होता है। क्युकी, बैटरी से चलने वाले वाहन को चार्ज करना पड़ता है। Delhi Electric Vehicle Policy के अनुसार दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन की कोई कमी नहीं होगी।
वैसे Electric vehicle की रचना के अनुशार हम अपने घर पे भी चार्ज कर सकते है। और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर भी दिल्ली सरकार ने जगह – जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने की तयारी कर ली है।
दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे List of Charging Station दिया है। इस पे क्लिक करेंगे तो 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन का लिस्ट लिस्ट मिलेगा। जो दिल्ली में हर इलाके को कवर करता है।
Delhi EV Policy – Subsidy on Electric Vehicle in Delhi
दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कितनी सब्सिडी मिलती है? इसे एक Example से समझते है। दिल्ली सरकार अलग – अलग मॉडल को क्राइटेरिया के अनुशार सब्सिडी देती है।
| EV Segment | Vehicle Price | Indi. Gov. Fame-2 Subsidy | Delhi Gov. Subsidy | Final Price |
| ELE. Scooter ( 3 kwh) | 1,50,000 | 45,000 | 20,000 | 65,000 |
| Ele. Bike (3 kwh) | 1,70,000 | 45,000 | 30,000 | 95,000 |
| E- Rikhaw ( 5 kwh) | 4,00,000 | 75,000 | 30,000 | 2,95000 |
| Ele. Car (15 kwh) | 15,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 12,00,000 |
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए RTO और रजिस्ट्रशन फी में Examption का फैसला लिया है। याने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। व्हीकल की इन्शुरन्स की रकम पे करनी पड़ेगी।
Electric Scooter Subsidy In Delhi
इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे ज्यादा Electric Scooter ही बिकते है। बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार केंद्र सरकार ने सब्सिडी देने का एलान किया है। 2019 में ये पर KWH 10 हज़ार रूपया था। जिसे सरकार ने बढाकर 15 हज़ार रूपया कर दिया है।
याने हमारे Electric Scooter बैटरी 3 kwh है, तो हमें केंद्र सरकार की तरफ से 45,000 की छूट मिल सकती है। ये छूट गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया सीधे स्कूटर कंपनी को देगी। इस सब्सिडी के साथ ही हमें इसकी कीमत डीलर के द्वारा बताई जाती है।
दिल्ली सरकार की सब्सिडी केंद्र की सब्सिडी से अलग है। Electric Scooter पे दिल्ली सरकार द्वारा 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिलती है।
ये सब्सिडी जहा से हम व्हीकल खरीते है, वही से अप्लाई करना है। याने हमारी सब्सिडी डीलर ही करंगे। सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के बाद 3 दिनों में पूरी रकम हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी।
Electric Bike Subsidy In Delhi
बहुत सारी कंपनी ने अपनी Electric Bike लॉन्च की है। दिल्ली सरकार जैसे Electric Scooter पे subsidy देता है, ठीक वैसी ही प्रोसेस Electric bike के लिए है।
Electric Bike पे फॉर्म -2 की केंद्र सरकार सब्सिडी के आलावा, दिल्ली सरकार अलग से सब्सिडी देती है। Delhi Government EV Policy के अनुसार दिल्ली में Electric bike पे 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी दिल्ली सरकार देगी।
अलग – अलग मॉडल पे सब्सिडी की कीमत अलग – अलग है। ये बाइक की कीमत, बैटरी की कैपेसिटी और किलोमीटर रेंज के आधार पर मिलती है।
सब्सिडी की ये रकम सीधे हमारे अकाउंट में जमा होगी। ये Subsidy Claim हमें शो रूम से ही करना है। डीलर ही वहां से प्रोसीज़र करेगा और अप्लाई करने के बाद Electric Bike Subsidy तीन दिन में हमें मिल जाएगी।
Subsidy on Electric 3 Wheeler In Delhi – E Rikshaw
Electric Auto and E-Rikshaw के लिए भी दिल्ली सरकार सब्सिडी का एलान किया है। पेट्रोल की धुए निकालते रिक्शा अब धीरे धीरे दिल्ली से कम होंगे। ऑटो रिक्शा का उपयोग ज्यादातर पैसंजर के लिए होता है। इसे चलने वाले इसी पे अपना गुजरान चहलते है।
ऑटो रिक्शा का प्रमाण दिल्ही में बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए दिल्ली के CM Aravind kejarival ने E- रिक्शा पे सब्सिडी देने की जाहेरात की है।
दिल्ली गवर्नमेंट E-Rikshaw पर 30,000 तक सब्सिडी देगी। इसके आलावा केंद्र सरकार की fame-2 पालिसी की सब्सिडी भी मिलेगी। दिल्ली सरकार की सब्सिडी सिर्फ 3 दिन में हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी।
Electric Car Subsidy In Delhi
दिल्ली में ट्राफ्फि की समस्या आम बात है। ट्रैफिक के कारण निकल ता धुआं पोल्लुशण बढ़ाता है। Electric Car दिल्ली के पोल्लुशन कम करने में बहुत अहम् रोल अदा कर सकता है।
दिल्ली में कार की संख्या बहुत ज्यादा है। और दिल्ली सरकार का टारगेट सबसे ज्यादा इसी पे है। Delhi EV Policy के तहत Two or Three व्हीलर वाहनों पर 30 हज़ार की सब्सिडी मिलती है। जब की Four Wheeler 1.5 लाख तक सब्सिडी मिलती है।
यदि आप दिल्ली में हो और Electric Car खरीदना चाहते हो, तो यह समय बहुत अच्छा है। Government ऑफ़ india की Fame -2 सब्सिडी और दिल्ली सरकार की सब्सिडी मिल सकती है।
फोर व्हीलर पे केंद्र सरकार भी 1.5 तक सब्सिडी देती है। ( बैटरी कैपेसिटी के आधार पर ) और दिल्ली सरकार भी 1.5 लाख तक सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार की सब्सिडी सीधे हमारे अकाउंट में जमा होती है।
दिल्ली सरकार Electric Vehicle पे 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सिर्फ 3 दिन में सीधे हमारे अकाउंट में जमा हो जाती है।
Delhi सरकार Electric Vehicle की Website पर जाने लिए यहाँ क्लिक करे
Electric Vehicle List Eligible for Delhi EV Policy
How to Get EV Subsidy in Delhi – दिल्ली में कैसे मिलेगी EV सब्सिडी
सब्सिडी का काम दिल्ही सरकार द्वारा बहुत फ़ास्ट होता है। Delhi Electric Vehicle Policy के अनुसार सब्सिडी की रकम तीन दिन में हमारे अकाउंट में जमा हो जायेगा।
जिस डीलर से हम Electric Gadi खरीदते है, वही से सब्सिडी की प्रोसेस होगी। Electric Two Wheeler, Three Wheeler और Four Wheeler के लिए सब्सिडी claim करने की प्रोसेस एक ही तरह की है।
Delhi EV सब्सीडी के लिए डीलर ही Claim करेंगे। याने हम जहासे गाड़ी लेते है, उसी जगह से सब्सिडी के लिए डीलर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगले तीन दिनों में सब्सिडी की रकम हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी।
Delhi Electric Vehicle scrappage policy
जिसके पास पुराणी गाड़ी है। और नयी गाड़ी के बारेमे सोच रहे है, उनके लिए ये Vehicle Scrappage policy बहुत फायदे मंद है।
Vehicle Scrappage policy के अनुशार हमारे पुराने व्हीकल की कीमत के उपरांत हमें नए व्हीकल पे सब्सिडी मिलेगी। याने हमारे पास पुराणी कोई भी गाड़ी है, उसे हमें Scrappage के लिए देना है। और हम Electric Vehicle खरीदते है, तो हमें अलग से सब्सिडी मिलेगी।
What is Aim of Delhi Government Behind EV Policy – दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
7 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने EV Policy का अनावरण किया। जिसमे उनका मुख्य उद्देश्य दिल्ली को देश EV Capital बनाना है। याने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी दिल्ली में इन्वेस्ट करे। और कंपनी स्थापित करे, इसके कही लाभ है।
रोजगार बढ़ेंगे – दिल्ली में Electric Vehicle और Spare पार्ट्स के उत्पादन से रोजगार की तक बढ़ेगी। युवाओ को रोजगार मिलेगा और बेरोगारी कम होगी।
पोल्लुशन कम होगा – देश की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदुषण है। शर्दी के दिनों में श्वास लेने में भी लोगो को तकलीफ होती है। वहां Electric Vehicle बढ़ने से प्रदुषण कम हो सकता है।
Delhi Electric Vehicle Policy के तहत दिल्ली सरकार का टारगेट बड़ा है। दिल्ली सरकार के अनुशार 2024 तक दिल्ली में बिकने वाले सभी व्हीकल में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे।
